काही तासांतच निर्णय... राष्ट्रीय महासंघांना सूट देण्याचा अधिकार सरकारकडे

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 3 February 2021

क्रीडा महासंघाच्या संलग्नतेबाबत तसेच भारतीय ऑलिंपिक संघटना आणि महासंघाचा कारभार तसेच व्यवस्थापनाबाबतचे अधिकार केंद्र सरकारला असतील

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून फारशी कृपा न झालेल्या क्रीडा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना केंद्रीय क्रीडामंत्री किरेन रिजीजू यांनी क्रीडा आचारसंहितेचा अंकुश बोथट केल्याची भेट दिली. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या कारभारात आता न्यायालयाचही थेट हस्तक्षेपण होणार नाही.

गेले दशकभर देशातील क्रीडा संघटनांवर क्रीडा आचारसंहितेचा अंकुश होता. त्यांच्या मनमानी कारभारास खीळ घालण्यात आली असल्याचे सांगितले जात होते. त्याची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयाकडून कारवाई केली जात होती, पण आता क्रीडा आचारसंहितेत सूट देण्याच्या कलमाचा समावेश करीत क्रीडा महासंघांना दिलासा दिला.

क्रीडा आचारसंहितेबाबत राहुल मेहरा आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष २०१० पासून सुरू आहे; मात्र सरकारने १ फेब्रुवारीला पत्रक काढले. त्यात क्रीडा आचारसंहितेतील तरतुदीत सूट देण्याचा आधिकार क्रीडा खात्याला असेल. त्याची नोंद लेखी स्वरूपात करण्यात येईल, तसेच सुयोग्य प्रशासनास बाधा येणार नाही याकडे लक्ष देणे बंधनकारक आहे, असे नव्या तरतुदीत म्हटले आहे.

काही तासांतच निर्णय...

या आचारसंहितेतील बदलास केंद्रीय क्रीडा मंत्री किरेन रिजीजू यांचा पाठिंबा आहे. आश्‍चर्य म्हणजे केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचा क्रीडा महासंघांना सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत संलग्नता देण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याची टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केल्याचे वृत्त रविवारी होते. त्यातच क्रीडा आचारसंहितेचे पालन न करणाऱ्या महासंघांना कोणताही निधी देऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर काही तासांत हा आदेश काढण्यात आला आहे.

क्रीडा आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांना क्रीडामंत्री किरेन रिजीजू साथ देत आहेत. रिजीजू यांनी सर्व मर्यादा पार केली आहे. त्यांना मंत्रिमंडळातूनच काढण्याची आवश्‍यकता आहे.

पंतप्रधान मोदींनी याबाबत चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावा.

- राहुल मेहरा, याचिकाकर्ते

नवा नियम काय सांगतो

क्रीडा आचारसंहिता २०११ मधील तरतुदीत सूट देण्याचा अधिकार सरकारला असेल

क्रीडा महासंघाच्या संलग्नतेबाबत तसेच भारतीय ऑलिंपिक संघटना आणि महासंघाचा कारभार तसेच व्यवस्थापनाबाबतचे अधिकार केंद्र सरकारला असतील

कोणत्याही नियमाचे पालन करताना खेळाचा प्रसार, क्रीडापटूंचे हित यास बाधा येणार नाही याकडे लक्ष देण्यात येईल

क्रीडा आचारसंहितेचे पालन, संघटनांचे प्रशासन, यापेक्षा खेळाडूंचे हित महत्त्वाचे असेल.

 


​ ​

संबंधित बातम्या